मन्त्रालयको बारेमा

नेपालको संविधानले लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक समृध्दिका लागि मौलिक हक एवम् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने; उपलब्ध साधन स्रोत र आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, बजार विविधिकरण र विस्तार गर्ने; कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण लगायतका कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने समेतको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
साथै मन्त्रालय गठन गर्दाको अवस्थामा तयार भएको नेपाल सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली २०७२ अनुसूची २ को क्रमसंख्या ३ मा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्य बिभाजन तोकेको छ जस अनुसार आपूर्तिसम्वन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन, आपूर्ति विषयक अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा नियमन, आपूर्तिसम्वन्धी सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदिको संचालन, खाद्य तथा अन्य उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तु सम्वन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, आपूर्ति र नियमन, उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षण, सिण्डिकेट र कार्टेलिंगको नियन्त्रण र आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा प्रतिस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नु रहेको छ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२।०९।09 को निर्णयानुसार साविक वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन भई वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय अलग-अलग गठन गर्ने गरी कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत भएको सन्दर्भमा यो संगठन तथा व्यवस्थापन गठन भएको हो ।